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Union Budget Key Highlight | बजट 2020 की महत्वपूर्ण बाते 

Budget 2020 highlights

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई बड़े ऐलान की वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, टैक्स में बदलाव के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पुरानी व्यवस्था भी चालू रहेगी लेकिन अगर आपको नई व्यवस्था में आता हे तो 100 में से करीब 70 डिडक्शन खत्म कर दिए गए हैं।

Budget 2020 Income Tax 

वर्ष 2020-21 के लिए निवल बाजार उधार  5. 36 लाखों रुपए होगा| हमने कॉरपोरेटर कर दर को 15% के स्तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया| भारत की कॉरपोरेट्स दरें विश्व में न्यूनतम दरों में शामिल है।

बजट में बताया गया कि सरकार आईपीओ द्वारा एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 21 के लिए अनुमानित जीडीपी 10% का लक्ष्य रखा गया है।

2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा आयोजन की तैयारी के लिए 100 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

बजट में नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया|
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5958 करोड़ की राशि आवंटित की गई

सस्ती मकान की खरीद पर ₹1.5 लाख अतिरिक्त कटौती 1 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है

सरकार ने फिक्स डिपाजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख  से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी वजह से बैंक डूबता है तो बैंक के कस्टमर को 5 लाख रूपये मिल जायेंगे|

पर्यटन क्षेत्र के लिए ₹2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
5 पुरातन जगहों को पर्यटन स्थल में बदला जाएगा।

5 म्यूजियम का नवीकरण होगा शोध के लिए नए म्यूजियम बनाए जाएंगे

बजट में खेल के लिए निर्धारित किए गए बजट में बढ़ोतरी की है|
सरकार ने 2826 करोड़ खेल के बजट के लिए निर्धारित किया है जो पिछले साल के मुकाबले ₹50 करोड़ की बढ़ोतरी है

इस बजट में रक्षा रक्षा के लिए 3.37 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं|
जो पिछले साल 3.18 लाख करोड रुपए था ।
रक्षा क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन को जोड़कर यह 4.7 लाख करोड़ हो गया है।

बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ का प्रस्ताव।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।
2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार होगा।
जनजीवन मिशन के लिए 3 पॉइंट 7 लाख करोड़ का अनुमोदन।

बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड रुपए का प्रस्ताव रखा गया।
कौशल विकास के लिए ₹3000 का प्रस्ताव।
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी रखा गया।
वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव भी सम्मिलित किया गया।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

पोषण आहार के लिए 35300 करोड तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए 28600 करोड रुपए का प्रस्ताव।

पीपीपी मॉडल के तहत पांच शहर विकसित किए जाएंगे जिन से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव।
जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी।

इस बजट में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85000 करोड रुपए का प्रस्ताव कब है|
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ का प्रस्ताव ।

बजट में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जिक्र भी किया गया जो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राजपत्रित पदों भर्ती का कार्य करेगी।

इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है किसानों के लिए 16 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है प्रधानमंत्री ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों की आय 2024 तक दोगुनी होगी इसके लिए कृषि क्षेत्र एकीकृत नीति अपनाई गई| कृषि के लिए 1 लाख 54 हजार करोड़ का आवंटन किया गया|